ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਗੈਲਰਟ ਗਲੋਬਲ ਗਰੁੱਪ (Gellert Global Group), ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਨੀਰ ਸਮੇਤ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਯੂਐੱਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 1930 ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਡੇਅਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਧਾਰਾ 338 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੈਲਰਟ ਗਲੋਬਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲਿਬਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1977 ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਬਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
