ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 17 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਕਾਜਲ) : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐੱਫ. ਡੈਨਿਸ ਸੇਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ (APA) ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, J-1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ I-1 ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (SEVIS) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DHS ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀਐੱਚਡੀ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ, ਦੋਹਰੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਆਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, NAFSA, ਅਮਰੀਕਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਗਿਲਡ-CWA ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ DHS ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।






