ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ:24ਜੂਨ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ “ਨੈਤਿਕ ਅਪਰਾਧ” (Moral Turpitude) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ।

6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ “ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ” ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ “ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ” ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਥਾਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ।”

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮੁਕ ਚੋਈ ਲਾਊ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜੌਨ ਐਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨਕਲਬਾਜ਼ੀ (Trademark Counterfeiting) ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ (inadmissible) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ “ਨੈਤਿਕ ਅਪਰਾਧ” ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੂਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਊ ਨੇ ਨਕਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਊ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ “ਨੈਤਿਕ ਅਪਰਾਧ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਜਸਟਿਸ ਕੇਤਾਂਜੀ ਬਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮਾਯੋਰ ਅਤੇ ਐਲੇਨਾ ਕੇਗਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਦਾਖਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ’ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।”