ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ‘ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਖਰੀਫ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ 58 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (MT) ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60.67 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨਾਨ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 30.26 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਮਦ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ 24.93 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 17.54 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਯਾਨੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ (ਲਿਫਟਿੰਗ) ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13.60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਹੈਫੇਡ ਵੱਲੋਂ 7.63 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 3.70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 3,447 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ, 25 ਸਤੰਬਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਲ, ਕੈਥਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਪਾਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 62,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਔਸਤਨ 2,468 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (2,462 ਤੋਂ 2,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਦੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
