ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਪੜਚੋਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ: 1997 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2002 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 2001-02 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 34,063 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2006-07 ਵਿੱਚ 51,155 ਕਰੋੜ, 2011-12 ਵਿੱਚ 83,099 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 1,82,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2021-22 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 2,81,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 30,584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਕਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ) ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦੈ (ਯੂ.ਡੀ.ਏ.ਵਾਈ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ।
ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ: ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪੀਆਰਐੱਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ 4,47,754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਅੰਤਿਮ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ) 9,80,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 45.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ 39,115 ਕਰੋੜ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 22,465 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 28,755 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖ਼ਰਚੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 90,335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 1,26,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਆਰਥਿਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ 2026-27 ਲਈ 70,851 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ, ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੱਸਣਾ ਵਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਰੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ (ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਕਟ), ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਕਟ ), ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 21,955 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 39,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2026 ਤੋਂ 2031 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ?: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 360 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 360 ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੋਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 360 ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਚੌਥਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਨੀਤੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸੀਮਤ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਮਦਨ, ਉਦਯੋਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ
ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ (98552 21193)
