ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੰਡਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ): ਮਾਨਯੋਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ) ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੁਖਪਾਲ ਪੁੱਤਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਿਹਾਰੀ ਕਲੋਨੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੰਡਾ , ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਵ ਬੰਧੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਤੇਜਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਣਾ ਪਸਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੁਖਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
