ਹਰਿਆਣਾ, 12 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਰਦੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਥਾਂ 440 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਟੀਸੀ (LTC) ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ (ਨਿਯਮਤ, ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਐਚ.ਕੇ.ਆਰ.ਐਨ.ਐਲ.) ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਨਗਰ ਨਿਕਾਇਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ ਦੇ ਸਫਾਈ ਵਰਕਰਾਂ (ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਰੋਗਾ/ਹੈੱਡ ਸੀਵਰਮੈਨ) ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ—ਚਿਰਾਯੂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 9,203 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਕਾਇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20 ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 2,100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ESI ਅਤੇ EPF ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ (ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ) ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ/HKRNL ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਜੌਬ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਵੀਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਭਾਵੀਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਮਓਯੂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਕਾਇਆ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਲਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਆਪਰੇਟਰ-ਕਮ-ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਪਦੰਡ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5,000 ਰੁਪਏ ਜੋਖ਼ਮ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਰੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਛੁੱਟੀ (Extra Duty Leave) ਦੇ ਬਦਲੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
