ਡੀਟੀਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਟ
ਲਾਡਵਾ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਡਵਾ ਦੀ ਰਾਜਸਵ ਹੱਦ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਭਾਲਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਡੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਡੀਟੀਪੀ) ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਭਾਲਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1975 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਟੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਟੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
