ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ (Consolidated Fund of India) ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ (P2M) ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ 96 ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ : ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮਿਮਿਕਰੀ (ਨਕਲ) ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
