ਚੇਨਈ, 2 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਕਾਜਲ): ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 4,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਯਮ 110 ਤਹਿਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ CM ਵਿਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਿਨਜੂਰ ਵਿੱਚ 400 MLD ਡੀਸੈਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਨਜੂਰ ਵਿੱਚ 400 MLD ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਡੀਸੈਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਚੇਨਈ, ਅਵਾਡੀ, ਪੋਨੇਰੀ ਅਤੇ ਮਿਨਜੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਾਡੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਦੁਰੈ ਅਤੇ ਕਡਲੂਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ 9 ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਟਾਊਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 33 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੇਨਈ ਦੇ ਕਿਲਪੌਕ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਰੁਵੰਨਾਮਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ SIPCOT ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੰਡਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ CM ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ–ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਤਿਰੁਨੇਲਵੇਲੀ ਤੇ ਸੇਲਮ ਵਿੱਚ Waste-to-Energy ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
CM ਵਿਜੇ ਨੇ ਤਿਰੁਨੇਲਵੇਲੀ ਅਤੇ ਸੇਲਮ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਿਰੁਨੇਲਵੇਲੀ ਵਿੱਚ 256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 9 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਸੇਲਮ ਵਿੱਚ 291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 10 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਗੇ Driving Licence ਅਤੇ RC
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RC) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ RC ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ QR ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਚੇਨਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਦਯਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪਨ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ESI ਅਤੇ PF ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
