ਮੁੰਬਈ:4ਜੁਲਾਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SDPI) ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਮਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ “ਭਾਜਪਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ” ਜਾਂ “ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਅਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੀਣ ਸਕਦੀ।
ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਮਦਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ “ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ’ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਚੌਧਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ SDPI ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA), ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (NRC) ਅਤੇ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ” ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੀਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
