Home ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਯੋਜਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਯੋਜਨ

Data on family structure, income, housing and occupations to be verified with public participation.

0

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ 403 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ, ਅੰਤੋਦਯਾ (AAY) ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ₹1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

 

Exit mobile version