ਸੰਗਰੂਰ, 22 ਅਗਸਤ, 2026 (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸ.ਡੀ.ਓ., ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਜੇ.ਈ. ਸਮੇਤ ਐਕਸੀਅਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬੌਬੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਚੋਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਤਸੱਲੀ/ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
