ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ) : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਓ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 53 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਤ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
