ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 10 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਏ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪਿੰਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕਰੀ, ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲੇਜ ਮਸ਼ੀਨ, ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੈਡਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਖੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ।
