ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ, (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ” (creative freedom) ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੀਤ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਿਰਤਾਂਤ (ਨੈਰੇਟਿਵ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜੋ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 25,000 ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।” ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ (disturbing omissions) ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਿੱਖੇਪਣ (intensity) ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਬਹਾਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੋਸ਼ਾਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੀੜਤ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ—ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਮੈਂ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 25,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਨਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ (ਪ੍ਰਚਾਰ) ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਗਲਪ (ਫ਼ਿਕਸ਼ਨ) ਉੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
