ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,353 ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ 4.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਯੋਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਜੋੜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
