ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ 2026, (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ।
7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ?: ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਨਿਆਂ-ਅਧਾਰਿਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਿਕ ਪਿਛੋਕੜ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰ , ਹਰ ਸਰੂਪ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨੌਂਨ -ਬੈਲੇਬਲ ਤੇ ਨੌਂਨ -ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ 5 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
29 ਜੂਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ: 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ SGPC ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਨਰਲ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
29 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ: ਇਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਰਸਮੀ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਪੱਖ:17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ: ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ : ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰ , ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹਨ—ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। :
16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ 2026 ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
