ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਨੂੰ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ (MU) ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 653 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 58:42 ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 60:40 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
