ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਨੰਬਰ 19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ FIR ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ‘ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ SC/ST ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਹੈਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
