ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) : ਸੰਸਦ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
