Homeਸੰਸਾਰਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ...

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਬਿੱਲ-9 ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼

Quebec Plans Bill 9 to Ban Religious Symbols in Elementary Schools, Triggering Religious Freedom Debate.

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ—ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਦੇਸ਼; ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਕਿਊਬੈਕ, 2 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ) : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੋਏਲ ਆਰਸੇਨੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ-9 ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪੌਲ ਸੇਂਟ-ਪੀਅਰ ਪਲਾਮੋਂਡੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਿਊਬੈਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਟੀਫਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਊਬੈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ। ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments