ਡੀਪਫੇਕ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ੋਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ AI ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੱਤਰ (Consultation Paper) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ World Development Report 2026: The Promise of Artificial Intelligence ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੱਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਪਫੇਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਜਾਪੇ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਯਮਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ AI ਵਰਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਟੈਕਨੋ-ਲੀਗਲ’ (Techno-legal) ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ AI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ AI ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ AI ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (Skilling) ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ AI ਲਈ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ AI ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂਅਮਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਜਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੱਤਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
