ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਸਰਾਫ, ਬਵਾਨੀਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਬਾਢੜਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਉਮੇਦ ਪਾਤੂਵਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾ ਪਰਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਅੱਜ 4 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 1 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਤੋਂ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ, 9 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਰ ਚੌਥੀ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੌਥੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਤੋਂ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ 680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 4 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030-31 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 3 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 16 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 324 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ 1 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। 24 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ 8 ਹਜ਼ਾਰ 206 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 3 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿਵਾਨੀ ਛੋਟੀ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਸਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇਕੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀਲਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਬੀਮਾ, ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ, ਵਧੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਮਿਲੇ, ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 13 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 1 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 21 ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 415 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 430 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ 930 ਕਿਸਾਨ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਜੀਂਦ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ. ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 653 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ 794 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 909 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਕੀਤਾ ਵਿਕਸਿਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁੱਲ-ਲੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਏ.ਆਈ. ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਖੇਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ।
ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖਾਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਊਵੰਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਰਹੇਗਾ।
