ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ, 2026 (ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Payments and Settlement Systems) ਐਕਟ, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਿਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਆਮਦਨ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ, ਇਸ ਦੀ ਲਾਗੂ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
%20Bill,%20paving%20the%20way%20for%20a%20fee%20framework%20on%20UPI%20and%20other%20digital%20payment%20transactions%20to%20support%20banks%20and%20payment%20service%20providers.){kind=link}