ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ (NISA) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RASA) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:
- ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਲੋੜ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 26.7 ਲੱਖ (2.67 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 30.6 ਲੱਖ (3.06 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 1.46 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਘਾਟੇ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ 5% ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
