ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 164 ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਡਿਪੂ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 12 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 164 ਖਾਲੀ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਪੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 25 ਨਵੰਬਰ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪੂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਪੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੁਣ 25 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ saralharyana.gov.in ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ haryanafood.gov.in ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖਾਲੀ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਡੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਹਵਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 25 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਡੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
