ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਬਿਊਰੋ) : ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਰਚੈਂਟ ਛੋਟ ਰੇਟ(ਐਮਡੀਆਰ ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਯੂਪੀਆਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਐੱਮਡੀਆਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਸਨ -ਟੂ -ਮਰਚੈਂਟ (ਪੀ2ਐੱਮ ) ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ 0.4% ਐਮਡੀਆਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ₹10,000 ਦੀ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀ ਓਪੀਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ₹40 ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ 2 ਪੀ(ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਡੀਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ; ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ₹1 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤੱਕ ਓਪੀਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਕੀ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ?: ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਯੂਪੀਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਡੀਆਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਐਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
