ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਅਮਨਦੀਪ ਸਰਾਂ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਫਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 as the primary language on signboards, nameplates, road signs, and official displays across government, semi-government, and other institutions in the state.){kind=link}