ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 11 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦਾ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰੂਬੀਓ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੜ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਦੱਸੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਆਇਰਨ ਗੇਟ’ ਨਾਮਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ
ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੈਸੈਂਟ, CIA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੌਹਨ ਰੈਟਕਲਿਫ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਿੰਤਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਓਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
