ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ): ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ SC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਾਮਰਸ, ਗਣਿਤ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ NCSC ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 338 ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰੋਸਟਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। NCSC ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 338 ਅਧੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
NCSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ SC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
