ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੂਨ, (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, NCERT ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ, ‘ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ’ (Understanding Society: India and Beyond) ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
NCERT ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
“ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 1975-77 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ,” ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
“ਜੂਨ 1975 ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੈਸ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ—ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਲੋਕ ਨਾਇਕ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। 1977 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ,” ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
• ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ (ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ) ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ
• ਜਨਤਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
• ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ
• ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ” (Democracy and You) ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NCERT ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ 96.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ (ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਦੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ-ਪੱਖੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
