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जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश, ऐतिहासिक फैसलों के लिए रहे चर्चित

नई दिल्ली, 23 नवंबर 2025:सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत कल (सोमवार, 24 नवंबर) को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ लेंगे। वे जस्टिस बी.आर. गवई का स्थान लेंगे, जो आज अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। हरियाणा के एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार से निकलकर देश की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी तक पहुंचने वाला जस्टिस सूर्य कांत का सफर प्रेरणादायक रहा है।

■ कार्यकाल और पृष्ठभूमि

कार्यकाल: वे करीब 15 महीने तक CJI के रूप में सेवाएं देंगे और 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे।

जन्म और शिक्षा: जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून में मास्टर डिग्री में *‘फर्स्ट क्लास फर्स्ट (गोल्ड मेडल)’।

कैरियर: छोटे शहर में वकालत से शुरुआत। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के जज बने, 2018 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए।

■ जस्टिस सूर्य कांत के महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले

  1. धारा 370 हटाने का फैसला:

जस्टिस सूर्य कांत उस संवैधानिक पीठ का अहम हिस्सा रहे, जिसने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा।

  1. देशद्रोह कानून (Sedition Law) पर रोक:

वे उस बेंच में शामिल रहे जिसने औपनिवेशिक काल के देशद्रोह कानून पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि सरकार समीक्षा पूरी होने तक इसके तहत कोई नई FIR दर्ज न की जाए।

  1. बिहार वोटर लिस्ट और SIR मामला:

बिहार में विशेष त्वरित संशोधन (SIR) के दौरान बाहर किए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश चुनाव आयोग को दिया।

  1. PM सुरक्षा चूक मामला:

2022 में पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए जस्टिस इन्दू मल्होत्रा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने वाली बेंच में शामिल रहे।

  1. महिला सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय:

एक महिला सरपंच को पद से अवैध रूप से हटाए जाने पर उन्हें बहाल किया, इसे लैंगिक भेदभाव का मामला बताया।

बार एसोसिएशनों में 1/3 सीटें महिला वकीलों के लिए आरक्षित करने के निर्देश देने का श्रेय भी उन्हें जाता है।

जस्टिस सूर्य कांत अपने स्पष्ट, निर्णायक और सामाजिक न्याय से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल न्यायपालिका में कई महत्वपूर्ण सुधारों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

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