ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 21 ਅਗਸਤ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਅਧੀਨ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ (5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ (5 ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੀਓਐੱਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 12 ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।’’
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਝ ਰਾਜ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਂਡਿਡ ਨਮਕੀਨ, ਟੂਥ ਪਾਊਡਰ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ।
