ਡੀਐਲਐਸਏ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼/ਸਿਗਨਲ ਸਕੂਲ ਬੱਸ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 14 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ) : ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਲਐਸਏ), ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼/ਸਿਗਨਲ ਸਕੂਲ ਬੱਸ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਜੇਐਮ ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸਕੂਲ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼’ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 39-ਏ ਸਮਾਨ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
