“ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,000 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 1,000 ਸਕੂਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,000 ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਿਆਰ ਦੇ 1,000 ਸਕੂਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਚਿਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,000 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 1,000 ਸਕੂਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਾਇਲਟ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੂਲ ਆਡਿਟ ਤੋਂ
ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (CJP) ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਏਆਈ ਲੈਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 1,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੈਨਲ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਚਾਲੂ ਪਖਾਨੇ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਇੰਸੀਨੇਰੇਟਰ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜੀ-ਨੀਟ 2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂਚ?
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਪਖਾਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਲੈਬਾਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਪੱਖ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਸਵੀਰ
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
