ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ) : ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਐਸਟੀਪੀ ‘ਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰਬਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 3,865.806 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਦਬੂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਲਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਣੂ ਸੋਗਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਦਹੀਆ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸਈ), ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਕਸਈਐਨ) ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸਡੀਓ) ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ।
ਮੰਤਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਦਬੂ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰਬਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਐਸਟੀਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ 230.5 ਐਮਐਲਡੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸਟੀਪੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 171.13 ਐਮਐਲਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਐਸਟੀਪੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 3,865.806 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰਬਨ ਸਿਸਟਮ
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਬਾਲਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਛਛਰੌਲੀ, ਪਿੰਜੌਰ ਦੇ ਮਾਣਕਪੁਰ ਅਤੇ ਬਰਾੜਾ ਦੇ ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਐਸਟੀਪੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰਬਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ, ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਕੈਮਰੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸਾਤਰੋੜ, ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲਪੁਰਾ ਰੋਡ, ਭਿਵਾਨੀ ਰੋਡ, ਨਾਰਨੌਂਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂਸੀ-ਜੀਂਦ ਰੋਡ, ਜੀਂਦ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂਸੀ ਰੋਡ, ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਂਸੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਨਰਵਾਣਾ ਰੋਡ, ਜੁਲਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀਐਚਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਸਫੀਦੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਐਸਟੀਪੀ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਖਰਾਤੀ ਖੇੜਾ ਰੋਡ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭੱਟੂ ਰੋਡ, ਭੂਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾਂ ਰੋਡ, ਭਿਵਾਨੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਦਾਦਰੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਧਾਣਾ ਰੋਡ, ਸਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੋਸ਼ਾਮ ਰੋਡ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਐਸਟੀਪੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰਬਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਲਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ
ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਦਬੂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
