ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ 1 ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਸ਼ਿਮਲਾ, 2 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇਅ) ਰੂਲਜ਼, 2022 ਦੇ ਨਿਯਮ 13 ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਲਾਗੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਊਟਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ (ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 15 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 28 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਕਮਿਊਟਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ 1 ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 300-A ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਕੀਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
