ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 3 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2004 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2027 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 1116 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 292 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ 31 ਮਾਰਚ 2004 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੌਤਿਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਧਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਮਾਂਕਣ) ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ 15-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸ਼ੰਭੂ ਰਾਠੀ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
