ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 135 ਤੋਂ 140 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
ਬੇਲਗ੍ਰੇਡ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਰੋਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੁਚਿਚ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ‘ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਸਟ’ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਵੋਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੁਚਿਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਬੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ (SNS) ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਸਟ’ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 135 ਤੋਂ 140 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 105 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਸਟ’ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਬੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17.2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 32.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੁਚਿਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਵੋਜਵੋਡੀਨਾ ਹੰਗੇਰੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਯਨ ਨੇ ਵੀ ‘ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਸਟ’ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜੇਕਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਚੋਣ ਅਨੁਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
