Home ਸੰਸਾਰ UNGA 81 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ, V4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ UNSC...

UNGA 81 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ, V4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ UNSC ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ

India and V4 countries discuss strategic cooperation, defence, technology and global issues as four European nations support India’s permanent UNSC seat bid

0

ਨਿਊਯਾਰਕ, 23 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ V4-ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੰਗਰੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੀ V4-ਭਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੁਲਾੜ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੁਰਾਜ ਬਲਾਨਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ V4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ : ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ V4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੁਲਾੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਜੁਰਾਜ ਬਲਾਨਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ : V4-ਭਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੁਰਾਜ ਬਲਾਨਾਰ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ UNSC ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ V4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ UN ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 

Exit mobile version