ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ,13 ਜੁਲਾਈ (ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ): ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ।
