ਹਰਿਆਣਾ, 29 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
