ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 10 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਜੇਐਮ ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਵਾਈਨ ਸਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀਜੇਐਮ ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਦੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਾਈ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ-2024 ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।
