Home ਦੇਸ਼ ਲਾਲੂ-ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ

ਲਾਲੂ-ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ

0

ਬਿਹਾਰ:4ਜੁਲਾਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੁੜ Z+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟਪ੍ਰੂਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੇ 10, ਸਰਕੁਲਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (RJD) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੈਸਿਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ Y ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ RJD ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ 10, ਸਰਕੁਲਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ RJD ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 10, ਸਰਕੁਲਰ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

RJD ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣਾ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

Exit mobile version