ਹਰਿਆਣਾ, 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਫ਼ੈਸਲੇ• 20 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ: ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ-ਹਿਤ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
• ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 20 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਟੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
• ਪੱਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪੱਟਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ: ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
• ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 1,400 ਹਰ-ਹਿਤ ਸਟੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 5,000 ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਰ-ਹਿਤ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਟੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ: ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਟੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟੋਰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
