ਮੈਕਸੀਕੋ, 12 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ-ਬਿਊਰੋ ) : ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (CPJ) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੱਠ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ
ਤਲੈਕਸਕਾਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 38 ਸਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟੋ ਅਮਾਰੋ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਾਰੋ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਅਮਾਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਲਾ ਪ੍ਰੇਨਸਾ ਦੇ ਤਲੈਕਸਕਾਲਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਮਾਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਿਸਿਲਾ ਪਾਚੇਕੋ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਪਾਚੇਕੋ ਦੀ ਗੁਏਰੇਰੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿਸਿਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰੋਪੁਏਸਤਾ ਸਿਵਿਕਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਹਿ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੈਨੇਸਾ ਕੈਰੀਲੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਜੋਨਾਥਨ ਕਿਊਵਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਗੁਆਲਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਘਾਟ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰੋਪੁਏਸਤਾ ਸਿਵਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੇਨਬੌਮ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ (RSF) ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
