ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (24 ਸਤੰਬਰ):ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਸਾਲ 2036 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 34.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਯੋਜਨਾ (DDU-GKY) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਿਖਲਾਈ
DDU-GKY ਤਹਿਤ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ SC/ST ਵਰਗਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
DDU-GKY 2.0 ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਫੋਕਸ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ DDU-GKY 2.0 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊਪਣ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਜੌਬਜ਼, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 750 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ DDU-GKY ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ DDU-GKY ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
