ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਿਆ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਮ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ
ਸਮਰਕੰਦ, 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ): ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਕੰਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਬੀਓ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
