ਨਿਊਯਾਰਕ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਬਰਖਾ ਤਮਰਾਕਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
• ਅਪੁਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
• ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
• ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਸੰਵਾਦ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਸਲੂਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
